अनेकता में एकता की विशेषता का होते ह्रास

लोक से बनता है राष्ट्र: अनेकता से एकता की विशेषता का होते ह्रास।

- डॉ. अनिल कुमार भतपहरी

स्वतंत्रता के अस्सी वर्ष बाद आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बाहर से देखें तो देश में शांति है, बाज़ार चल रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है। भीतर से देखें तो युवाओं के मन में एक बेचैनी है। यह बेचैनी रोज़गार को लेकर है, संसद की कार्यवाही को लेकर है और अपनी पहचान को लेकर भी है।

पिछले मानसून सत्र में लोकसभा बिना विशेष कामकाज के समाप्त हो गई। यह किसी एक दल की हार नहीं, पूरे लोकतंत्र के धन और समय की हानि है। एक दिन संसद चलाने का व्यय करोड़ों रुपये है और इस व्यय का भार अंततः किसान, मज़दूर और करदाता ही वहन करता है। जब सत्ता पक्ष अपनी उपस्थिति से जवाबदेही नहीं दिखा पाता और विपक्ष हंगामे से आगे नहीं बढ़ पाता, तो जनता में यह संदेश जाता है कि उसकी चिंताएँ कहीं पीछे छूट गई हैं। अभी तो यह केवल हवा का हल्का झोंका है, तूफ़ान नहीं आया है। इस झोंके में ही यदि हम सँभल जाएँ तो बड़ी क्षति टल जाएगी।

देश क्या है?

देश केवल सीमाओं से घिरा भूखंड नहीं है। देश व्यक्ति और समाज से बनता है। इस उपमहाद्वीप में मानव समुदाय आरंभ से निवास करते आए हैं। आज भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि, फसल और वनोपज पर निर्भर है। यह जनसंख्या अपने परिश्रम और साहस से इस शस्य-श्यामला धरती को आबाद रखती है।

इस समाज को समझने के लिए हमें अपने इतिहास और वर्तमान दोनों को देखना होगा। प्राचीन ग्रंथों में चार वर्णों - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। धर्मशास्त्रों में प्रथम तीन को द्विज कहा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द उस काल के नहीं हैं। ये आधुनिक प्रशासनिक शब्द हैं, जो 1935 के अधिनियम और 1950 के संविधान में समाज के वंचित वर्गों को सुरक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए निर्मित किए गए।

वर्तमान जनसंख्या संरचना को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति लगभग 16.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति लगभग 8.6 प्रतिशत है, अर्थात् कुल मिलाकर 25 प्रतिशत से अधिक। अल्पसंख्यक समुदाय - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि मिलाकर लगभग 19-20 प्रतिशत हैं। दोनों को जोड़ दें तो यह संख्या देश की लगभग 40-45 प्रतिशत बनती है। यह कोई छोटा अंश नहीं, देश की आत्मा का बड़ा भाग है।

विडंबना यह है कि संख्या में इतने बड़े होते हुए भी ये समुदाय भीतर से कई भागों में विभक्त हैं। अनुसूचित जातियों के भीतर सैकड़ों जातियाँ, जनजातियों के भीतर सैकड़ों बोलियाँ और परंपराएँ, अल्पसंख्यकों में भी अलग-अलग पंथ और बिरादरियाँ हैं। विभक्त होने के कारण लोकतंत्र में जो सामूहिक शक्ति बननी चाहिए, वह नहीं बन पाती।

दो मार्ग, एक लक्ष्य

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान ने इस विभाजन को पाटने के लिए दो मार्ग अपनाए। पहला - सुरक्षा का मार्ग, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 14, 15, 16 द्वारा समानता का अधिकार। दूसरा - विकास का मार्ग, आरक्षण, छात्रवृत्ति, वनाधिकार अधिनियम और कल्याणकारी योजनाएँ।

परंतु पिछले कुछ दशकों में एक तीसरा ही मार्ग चर्चा में आ गया है - धार्मिक पहचान का मार्ग। एक ओर संविधान की प्रस्तावना में निहित पंथनिरपेक्षता है, जो कहती है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढाँचे का भाग माना है। दूसरी ओर हिंदुत्व अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की माँग है, जो कहती है कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा हिंदू है और उसे मान्यता मिलनी चाहिए।

जब यह वैचारिक बहस "एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे" और "बँटेंगे तो कटेंगे" जैसे नारों में परिवर्तित हो जाती है, तो अनेकता में एकता की हमारी सदियों पुरानी विशेषता खंडित होने लगती है। कहीं-कहीं घटित होने वाली सांप्रदायिक घटनाएँ और भीड़ द्वारा की गई हिंसा की खबरें इसी खंडन की दुःखद अभिव्यक्ति हैं। इससे न केवल सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, बल्कि वैश्विक पटल पर हमारी विकास की गति भी मंद पड़ती हुई दिखाई देती है। निवेश, तकनीक और प्रतिभा वहीं जाती है, जहाँ शांति और स्थिरता हो।

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रेरणा

यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, आत्मावलोकन का है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरे की गति संभव नहीं है।

1. संसद को पुनः कार्यशाला बनाना: यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक सत्र में कितने घंटे चर्चा हुई, कितने विधेयकों पर गंभीर बहस हुई और कौन से जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह जानकारी सरल भाषा में जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

2. रोज़गार को केंद्र में लाना: धर्म-संप्रदाय के चक्रव्यूह से युवाओं को निकालने का एक ही उपाय है - शिक्षा और रोज़गार। कृषि उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, वनोपज का उचित मूल्य और कौशल प्रशिक्षण - ये किसी धर्म के विषय नहीं, उदरपूर्ति के विषय हैं। इन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना सकते हैं।

3. साझा हितों पर संवाद: 45 प्रतिशत जनसंख्या की चिंताएँ पृथक-पृथक नहीं हैं। भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान - ये सभी के साझा हित हैं। धर्म और कर्मकांड अपने स्थान पर रहें, परंतु विकास के मंच पर सब एक साथ बैठें।

भारत अपार मानव संसाधन, तीन ऋतुओं के संतुलित चक्र, विविध फसलों और बहुमूल्य खनिजों से संपन्न देश है। इसकी शक्ति इसकी विविधता में निहित है। त्वरित राजनीतिक लाभ के लिए इस विविधता को अलगाववाद की वायु देना एक सोचा-समझा षड्यंत्र होगा, जिसे राष्ट्रप्रेमी नागरिकों को मिलकर उजागर करना होगा।

अंततः राष्ट्र किसी एक दल, एक धर्म अथवा एक नारे से नहीं बनता। राष्ट्र तब बनता है, जब किसान को उसकी फसल का मूल्य मिलता है, युवा को रोज़गार का भरोसा मिलता है और संसद में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। यही लोक-कल्याण है और यही लोक-आस्था की सच्ची प्रतिष्ठा है।

जय हिंद, जय भारत।

[8/19, 17:11] Dr.‌Anil Bhatpahari: A Nation is Built by its People: From Diversity to Unity

- Dr. Anil Bhatpahari

Eighty years after Independence, India stands at a decisive juncture. Seen from outside, there is peace, markets are functioning, and the Tricolour flies high. Seen from inside, there is an unease in the minds of the youth. This unease is about employment, about the functioning of Parliament, and about identity itself.

In the last Monsoon Session, the Lok Sabha was adjourned without transacting substantial business. This is not the failure of one party; it is a loss of the entire democracy's money and time. Running Parliament for a day costs crores of rupees, and this cost is ultimately borne by the farmer, the labourer and the taxpayer. When the Treasury benches fail to show accountability through presence and the Opposition fails to move beyond disruption, the message that goes to the people is that their concerns have been left behind. This is still a light breeze, not a storm. If we course-correct in this breeze itself, a greater damage can be averted.

What is a Nation?

A nation is not merely a piece of land bounded by borders. A nation is made of individuals and society. Human communities have inhabited this subcontinent since the beginning. Even today, more than half of the country's population depends on agriculture, crops and forest produce for its livelihood. It is this population which, through its hard work and courage, keeps this green and fertile land inhabited.

To understand this society, we must look at both our history and our present. Ancient texts mention four varnas - Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The Dharmashastras call the first three as 'Dvija'. The terms Scheduled Caste and Scheduled Tribe are not from that era. These are modern administrative terms, created in the Government of India Act, 1935 and the Constitution of 1950 to provide protection and opportunity to the deprived sections of society.

If we look at the present demographic structure, according to the 2011 Census, Scheduled Castes are about 16.6% and Scheduled Tribes about 8.6%, together more than 25%. Minority communities - Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis etc. together constitute about 19-20%. If both are added, this number becomes about 40-45% of the country. This is not a small fraction; it is a large part of the soul of the country.

The irony is that despite being so large in numbers, these communities are internally divided into many parts. Within the Scheduled Castes there are hundreds of castes, within the tribes hundreds of dialects and traditions, and among minorities too there are different sects and communities. Because of being divided, the collective strength that should be built in a democracy is not being built.

Two Paths, One Goal

After Independence, the Constitution adopted two paths to bridge this divide. First - the path of protection, abolition of untouchability through Article 17 and right to equality through Articles 14, 15, 16. Second - the path of development, reservation, scholarships, Forest Rights Act and welfare schemes.

But in the last few decades, a third path has come into discussion - the path of religious identity. On one hand, there is secularism enshrined in the Preamble of the Constitution, which says that the State shall have no religion of its own and every person shall have the freedom to profess his own religion. The Supreme Court has considered it a part of the basic structure of the Constitution. On the other hand, there is the demand for Hindutva or cultural nationalism, which says that the cultural soul of India is Hindu and it should be recognized.

When this ideological debate turns into slogans like "United we are safe" and "If we divide, we will be cut", our centuries-old characteristic of unity in diversity begins to break. Communal incidents happening here and there and news of mob violence are the sad expression of this very breakdown. This not only disturbs social harmony, but our pace of development on the global stage also appears to slow down. Investment, technology and talent go where there is peace and stability.

Inspiration for Both Treasury and Opposition

This is not the time for accusation and counter-accusation, but for introspection. The Treasury and the Opposition are both two wheels of democracy. One cannot move without the other.

1. Make Parliament a Workshop Again: It should be ensured that in every session, how many hours were discussed, how many bills were seriously debated and which representatives were present. This information should be presented to the public in simple language.

2. Bring Employment to the Centre: The only way to take the youth out of the labyrinth of religion and sect is education and employment. Local processing of agricultural produce, fair price for forest produce and skill training - these are not matters of any religion, but of livelihood. The Treasury and the Opposition can create a common minimum programme on these.

3. Dialogue on Common Interests: The concerns of 45% of the population are not separate. Land, education, health and dignity - these are the common interests of all. Religion and rituals should remain in their place, but everyone should sit together on the platform of development.

India is a country endowed with immense human resources, a balanced cycle of three seasons, diverse crops and valuable minerals. Its strength lies in its diversity. To give air to separatism for quick political gain would be a well-thought-out conspiracy, which patriotic citizens will have to expose together.

Ultimately, a nation is not built by one party, one religion or one slogan. A nation is built when the farmer gets a fair price for his crop, the youth gets assurance of employment and his voice is heard in Parliament. This is public welfare and this is the true establishment of public faith.

Jai Hind, Jai Bharat.